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Bihar Airports : सिंधिया की नीतीश को चिट्ठी, बिहार में हवाई अड्डों के विस्तार के लिए मांगी मदद

पटना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत सूचीबद्ध पटना हवाई अड्डे और अन्...

पटना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत सूचीबद्ध पटना हवाई अड्डे और अन्य हवाई अड्डों के विस्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है । सिंधिया ने सीएम नीतीश से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण, क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट (आरएसीएफटी) के साथ धन जमा करने और विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि ( वीजीएफ ) समर्थन पर काम में तेजी लाने के लिए कहें । सिंधिया ने नीतीश को लिखी चिट्ठी- PIBपीआईबी के मुताबिक सिंधिया ने पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन, पैरेलल टैक्सी ट्रैक, डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज (डीवीओआर) उपकरण, आइसोलेशन बे और ग्लाइड पाथ के लिए 49.5 एकड़ जमीन की जरूरत को रेखांकित करते हुए नीतीश को पत्र लिखा है। क्या लिखा गया है चिट्ठी में इसमें कहा गया है कि बिहार को अंतरराष्ट्रीय संपर्क की गुंजाइश पर भी विचार करना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप एक विस्तृत बॉडी वाले विमान के संचालन की व्यवहार्यता को ध्यान में रखना चाहिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है पटना और गया (गया-बैंकॉक, गया-काठमांडू, गया-यंगून, से अंतरराष्ट्रीय वेट संचालन शुरू होने के लिए 100% वीजीएफ समर्थन के प्रावधान पर विचार करने के पटना-काठमांडू और पटना-दुबई) 100% वीजीएफ समर्थन के लिए बिहार सरकार की सहमति प्राप्त होने पर, एयरलाइनों के लिए बोली लगाने का काम किया जाएगा। क्या कहना है बिहार सरकार का राज्य कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि अभी तक पत्र नहीं मिला है। उनके मुताबिक 'जहां तक पटना हवाई अड्डे का सवाल है, राज्य सरकार ने आइसोलेशन बे के लिए और DVOR स्थापित करने के लिए 15.5 एकड़ जमीन दी है। औपचारिक हस्तांतरण की अभिव्यक्ति के रूप में उन्हें पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है और वे समानांतर टैक्सी ट्रैक के लिए और 20 एकड़ जमीन चाहते हैं। भूमि परिवहन सहित 2-3 विभिन्न विभागों की है। सरकारी जमीन भी है जो आईसीएआर को लीज पर दी गई है।' प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा कुमार ने आगे कहा कि 'रक्सौल का एक पुराना हवाई अड्डा है और वह जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की है। मुझे नहीं पता कि वे और जमीन मांग रहे हैं या नहीं। एएआई दरभंगा में 78 एकड़ जमीन मांग रहा है, जिसमें नए सिविल एन्क्लेव (टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, मल्टी-लेवल कार पार्किंग, फायर स्टेशन और अन्य सहायक भवन) के लिए 54 एकड़ और श्रेणी I (कैट) की स्थापना के लिए 24 एकड़ जमीन शामिल है। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, जिसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।'


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