देहरादून बंगाल के विभाजन के बाद बन गए हिस्से से विस्थापित हो कर उत्तराखंड में आकर बसे लाखों लोगों ने राहत की सांस ली है। उधमसिंह नगर जिले...

देहरादून बंगाल के विभाजन के बाद बन गए हिस्से से विस्थापित हो कर उत्तराखंड में आकर बसे लाखों लोगों ने राहत की सांस ली है। उधमसिंह नगर जिले में समाज को जारी होने वाले जाति प्रमाणपत्र से 'पूर्वी पाकिस्तान' शब्द हटा दिया जाएगा। लाखों लोगों ने इस फैसले का स्वगत करते हुए कहा है कि दशकों से चली आ रही मांग का अब अंत हुआ। करीब साढ़े तीन लाख बंगाली जाति प्रमाणपत्र से 'पूर्वी पाकिस्तान' का ठप्पा हटाने की मांग कर रहे थे। वे इसे शर्मिंदगी के तौर पर देखते थे, जो उन्हें जुड़ाव के एहसास से भी दूर रखता था। व्यवसायी उत्तम दत्ता का परिवार 1964 में नोआखली से रुद्रपुर आ गया था। उन्होंने कहा, 'जो पूर्वज विस्थापित होकर आए, उनके सर्टिफिकेट में तो पूर्वी पाकिस्तानी लिखा ही था। साथ ही साथ यहीं पर पैदा हुए मेरे जैसे लोगों को भी इस ठप्पे को ढोना पड़ा।' हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दत्ता ने खुशी जताई कि अब उनकी आने वाली पीढ़ी को यह शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हर बार डॉक्युमेंट देखने पर बुरा अहसास होता था। बंगाली कल्याण समिति के उपाध्यक्ष संजय बाचर ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान का ठप्पा हमारे समाज पर एक धब्बा था, जिसे हटाने के लिए बीते 20 साल से संघर्ष किया जा रहा था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बनने और फिर बांग्लादेश के रुप में नए देश के निर्माण के बीच में 1956 से 1970 के दौरान लाखों की संख्या में बंगाली परिवार विस्थापित होकर उत्तराखंड चले गए थे। उनमें से अधिकतर उधमसिंह नगर में बस गए थे। इनके प्रमाणपत्रों पर पूर्वी पाकिस्तान का ठप्पा लगा था, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही यह तय करने के लिए जारी होता है कि कोई व्यक्ति खास धर्म, जाति, समुदाय से ताल्लुक रखता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहां के के सितारगंज क्षेत्र के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में उनसे मिलने आए शक्तिफार्म इलाके के निवासियों के साथ एक मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। सीएम ने कहा कि वह लोगों की इस समस्या से वाकिफ हैं और जल्द ही कैबिनेट की तरफ से इस बारे में ऐलान किया जाएगा।
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