Bihar Flood : बिहार में बाढ़ ने किया साढ़े तीन सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान, केंद्रीय टीम को सौंपी गई रिपोर्ट- सूत्र

पटना बिहार सरकार ने मंगलवार को आकलन किया है कि इस साल तीन बार आई बाढ़ से 3,763 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। सूत्रों ने कहा कि इस रिपोर्...

पटना बिहार सरकार ने मंगलवार को आकलन किया है कि इस साल तीन बार आई बाढ़ से 3,763 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। सूत्रों ने कहा कि इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरके सिंह की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय केंद्रीय टीम को सौंप दिया गया। केंद्रीय टीम ने भी किया एरियल सर्वे केंद्रीय टीम, जिसने पिछले दो दिनों में दरभंगा और भागलपुर सहित 16 बाढ़ प्रभावित जिलों में से कुछ का हवाई सर्वेक्षण किया, नुकसान की सीमा का आकलन करने से पहले इसकी तुलना प्रस्तुत विवरण के साथ करेगी। टीम ने सोमवार को सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के डीएम के साथ स्थिति का जायजा भी लिया गया। गंगा में आई बाढ़ का भी सर्वे इसी तरह, केंद्रीय टीम ने भागलपुर जिले के डीएम के साथ विचार-विमर्श करने के अलावा, गंगा नदी के किनारे के जिलों में भागलपुर जिले में बाढ़ प्रभावित हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। बाद में टीम उच्च स्तरीय बैठक के लिए पटना लौटने से पहले सड़क मार्ग से गंगा के उत्तरी किनारे नौगछिया गई, जहां राज्य सरकार ने अनुमानित नुकसान का विवरण प्रस्तुत किया। सबसे ज्यादा नुकसान जल संसाधन विभाग को सबसे ज्यादा 1,469 करोड़ रुपये का नुकसान जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को हुआ है, जिसके उत्तरी भागलपुर में इस्माइलपुर-बिंदटोली तटबंध के अलावा, सुपौल जिले के दगमारा में छोटे बांध और दक्षिण बिहार में जमींदारी बांध के लंबे हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विभाग ने नदियों के कटाव की ओर भी इशारा किया है क्योंकि बाढ़ का पानी कम होने लगा है। बाकी विभागों के नुकसान का आकलन इसी तरह ग्रामीण निर्माण विभाग को 234 करोड़ रुपये की ग्रामीण सड़कों, कृषि विभाग को 661 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण विभाग को 203 करोड़ रुपये और ऊर्जा विभाग को 14 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। कई स्कूल भवन तो बाढ़ के पानी में ही बह गए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुफ्त राहत, सामुदायिक रसोई में विस्थापित लोगों को भोजन और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने पर 1,159 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि बाढ़ का पानी कम होने पर केंद्रीय टीम आकलन करने पहुंची थी। चौधरी ने कहा कि 'हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान का उचित आकलन करेगी।'

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