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Jharkhand News : ईसाई समुदाय के लिए 'मिशन' पर केंद्रीय मंत्री जॉन बारला, BJP से जोड़ने की कवायद, नीतियों का लाभ उठाने की सलाह

रवि सिन्हा, रांची ईसाई समुदाय से जुड़े ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सबका साथ सबका...

रवि सिन्हा, रांची ईसाई समुदाय से जुड़े ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सबका साथ सबका विकास के नारे के अनुसार ईसाई समुदाय को भी पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी नेतृत्व की ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी केंद्रीय राज्य मंत्री को सौंपी गई है। ईसाई समुदाय के लिए बीजेपी की नई रणनीति बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग झारखंड में भी रहते हैं। इन्हें बीजेपी से जोड़ने के उद्देश्य से अब एक नई रणनीति के तहत पार्टी ने काम करने का फैसला लिया है। इसी कार्य योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने आए जॉन बारला रांची पहुंचे। यहां उन्होंने ईसाई धर्मगुरुओं, बिशप और डायलिसिस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। मिशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला पूरे मामले पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से विशेष बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी वर्गों के विकास के लिए विशेष कर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। वे देश भर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराने और उन्हें जागृत करने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह सुझाव दिया कि वे अपनी बातों को रखने के लिए एकजुट हों। जॉन बारला ने कहा कि वे खुद एक शिष्टमंडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जाएंगे। हेमंत सोरेन पर जॉन बारला ने साधा निशाना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदिवासी को हिंदू से अलग बताए जाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वह लोगों का ध्यान मूल मुद्दे से हटाना चाहते हैं। झारखंड के लाखों मजदूर असम के चाय बागान में काम करते हैं लेकिन वहां उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल पाता है। इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने बताया कि वह खुद इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और इस संबंध में उनकी केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से भी बातचीत हुई है, जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालने के दिशा में प्रयास किया जाएगा। 'अल्पसंख्यकों को केंद्रीय योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा' केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड समेत देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यकों को केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ कुछ योजनाओं का ही लाभ मिल पाता है। लेकिन उनकी यह कोशिश है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण को लेकर जो योजनाएं चला रही है, उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।


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