मिलर संघ के द्वारा सरकार से चावल मिलों को एजेंसी बनाने की मांग

रोहतास जिले में चावल मिलों को धान अधिप्राप्ति से जोड़ने की मांग मिलर संघ के द्वारा की गई है। रोहतास जिला राइस मिलर संघ के द्वारा राइस मिलों ...

रोहतास जिले में चावल मिलों को धान अधिप्राप्ति से जोड़ने की मांग मिलर संघ के द्वारा की गई है। रोहतास जिला राइस मिलर संघ के द्वारा राइस मिलों को खरीद एजेंसी बनाने या एसएफसी से सीधा संबंध करने का आग्रह सरकारी अधिकारियों से की गई है।

संघ के सचिव मनीष गुप्ता, कार्यसमिति सदस्य राजकुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि इस संबंध में हमने राज्य के सम्बंधित अधिकारियों व केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय को पत्र भेज राइस मिलरों को खरीद एजेंसी बनाने की मांग की है। अभी वर्तमान में पैक्सों के माध्यम से धान खरीद की जाती है लेकिन किसी भी वर्ष पैक्स अपना लक्ष्य तक पूरा नहीं कर पाते हैं।

इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है। और तुरन्त इस महामारी से निजात मिलने वाली नही है। बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूर भी बिहार में आकर बेरोजगार बैठे हैं जिनकी संख्या सरकारी आकड़ो के मुताबिक 25 लाख के करीब बताई जा रही है । ऐसी परिस्थिति में सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

क्षेत्रों में मिलों को सरकारी खरीद एजेंसी बना देने से पांच लाख लोगों को मिल सकता है रोजगार

इस विषम परिस्थिति में शाहाबाद प्रक्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मिलों को सरकारी खरीद एजेंसी बना देने से 5 लाख लोगो को रोजगार मिल सकता है । राइस मिलों का धान एव चावल की ढुलाई में पलदारी, मिल पर काम करने में रोजगार मिलने की संभावना पक्की है ।

बिहार में जितने भी पुरानी फैक्ट्रियां बन्द पड़ी है उसको नयी सरकार से चालू कराने का प्रयास करे। इसके लिए केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जाना चाहिए । हमलोगों की मांग है कि 10 दिनों बाद बिहार में चाहे जिस दल की भी सरकार बने, राइस मिलों को दुर्दशा से निकालने की दिशा में पहल करे।

मनीष गुप्ता ने कहा कि ये बात सही है कि बिहार के कुछ मिलर सरकारी धान लेकर उसका चावल जमा नहीं किये है। लेकिन कुछ मिलरों की गलती की सजा प्रदेश के ईमानदार मिलरों को नहीं दी जा सकती है। इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय अन्यथा अधिक बिलम्ब होने पर बिहार की स्थिति महामारी से अधिक भुखमरी से बेकाबू हो जायेगी ।

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Demand from the government to make rice mills an agency

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