हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सहित अन्य राष्ट्रीय मार्गाें के निर्माण की धीमी गति पर हाईकाेर्ट की सख्ती के बाद एनएचएआई के साथ-साथ प्रशासनिक कवायद तेज ...
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सहित अन्य राष्ट्रीय मार्गाें के निर्माण की धीमी गति पर हाईकाेर्ट की सख्ती के बाद एनएचएआई के साथ-साथ प्रशासनिक कवायद तेज हाे गई है। जिला प्रशासन की ओर से एनएचएआई की अतिक्रमित जमीन काे खाली कराने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है।
वहीं जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से लगातार गांव-गांव शिविर का आयाेजन कर मुआवजा भुगतान किया जा रहा है। 22 दिसंबर काे मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से स्टेटस रिपाेर्ट हाईकाेर्ट में जमा किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए एनएचएआई से अतिक्रमित जमीन का विस्तृत ब्याेरा मांगा है। ताकि, चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण खाली कराया जाए।
उधर, हाजीपुर जिला प्रशासन ने रामाशीष चाैक के पास करीब 500 मीटर की दूरी में 114 लाेगाें की ओर से अतिक्रमित जमीन काे खाली करा लिया है। 114 लाेगाें के अस्थायी भवन पर बुलडाेजर चलाया गया है। यहां एनएचएआई की ओर से 8 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमित थी।
500 मीटर में फाेरलेन का निर्माण बाधित था
पिछले कई वर्षाें से जमीन खाली नहीं हाेने के कारण 500 मीटर में फाेरलेन का निर्माण बाधित था। दूसरी ओर सराय में भी जमीन खाली हाे जाने के बाद एनएचएआई की ओर से सड़क निर्माण में तेजी आयी है। मुजफ्फरपुर में मुआवजा भुगतान नहीं हाेने के कारण अधिकांश स्थानाें पर निर्माण बाधित है। खासकर, 17 किमी बायपास निर्माण पिछले कई साल से लंबित है। उधर, एनएच-28 से भी अतिक्रमण खाली हाेने लगा है। विशेष अभियान चलाकर शहर के भगवानपुर से गाेबरसही चाैक तक सर्विस लेन से अतिक्रमण खाली कराया गया है। चांदनी चाैक से सदातपुर तक भी अतिक्रमण खाली किया गया है।
29 दिसंबर तक जारी रहेगा अभियान
जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से लश्करीपुर से मधुबन गांव तक कैंप लगाकर मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। यह विशेष अभियान 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। शनिवार काे माधाेपुर मचिया गांव में कैंप लगाकर भुगतान किया जाएगा।
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