किसानों के प्रति सरकार की लापरवाही फिर सामने आई है। किसानों के धान खलिहान व गोदाम में पड़े बर्बाद हो रहे हैं। 23 नवंबर से धान क्रय होना था ल...
किसानों के प्रति सरकार की लापरवाही फिर सामने आई है। किसानों के धान खलिहान व गोदाम में पड़े बर्बाद हो रहे हैं। 23 नवंबर से धान क्रय होना था लेकिन टालमटोल होता रहा और अब दिसम्बर माह प्रवेश कर गया, लेकिन अब तक धान खरीद के लिए संशय बरक़रार है। इधर किसान भी निराश होकर रबी फसल की खेती में जुट गए। ऐसे में किसान असमंजस में हैं कि रबी फसल की बुआई करें या फिर सहकारिता विभाग के साइट पर ऑनलाइन धान बिक्री करने का आवेदन करें और उसके बाद धान क्रय केंद्र तक पहुंचाएं।
सरकार के इस रवैये से किसानों में रोष है। पिछले तीन वर्षों के धान अधिप्राप्ति के रिकार्ड में लक्ष्य के अनुसार सहकारिता विभाग ने धान की खरीदारी किसानों से नहीं की। पिछले साल 2019 में मात्र 42.5 प्रतिशत ही सहकारिता विभाग धान क्रय कर सकी थी। किसानों का कहना है कि ऐसी कार्यशैली से साफ है कि इस बार भी किसानों लक्ष्य के अनुसार धान का क्रय नहीं कर पाएगी। इधर, किसानों की हालत है कि बाजार में धान का मूल्य नहीं मिल रहा और धान खेत व खलिहान में पड़े हैं। इससे रबी फसल की खेती भी प्रभावित हो रही है।
जिले में 90 हजार एमटी धान का हुआ है उत्पादन, 40हजार एमटी क्रय का रखा गया है लक्ष्य
अब तक नहीं मिली है धान खरीद की राशि
जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में धान खरीद के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा धान की खरीद करने के लिए राशि जिला को प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण अब तक धान की ख़रीदारी शुरू नहीं हुई है। वहीं, जिला टास्क फोर्स की बैठक कर समितियों का चयन कर लिया जाएगा। राशि आते ही धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। उन्होंने किसानों से जल्द से जल्द निबंधन कराने का अपील की है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों के पास ये कागजात होता है अनिवार्य
खरीफ फसल की खरीदारी को जिला सहकारिता विभाग ने वेबसाइट खोला है। किसान www. Paxonline.bih.nic. in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसान को आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र, पासबुक, एलपीसी का फोटो स्टेट लगाना होगा। इसके बाद ही किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। किसान रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी लगाएंगे। धान की अधिप्राप्ति होने के बाद किसानों काे समर्थन मूल्य सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 1868
खरीफ विपणन मौसम 2020-21 हेतु धान खरीद के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 1868 प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है। वहीं, राज्य सरकार ने 23 नवंबर को पत्र जारी कर 23 नवंबर से ही धान खरीदने का निर्देश दिया था, लेकिन राशि नहीं मिलने के कारण जिले में अब तक धान की खरीद नहीं शुरू हो सकी है। सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं कार्यालय निबंधन सहयोग समिति पटना से आदेश मिलने के बाद जिले में धान खरीद खरीद के लिए कुल 59 क्रय केंद्र बनाए गए है। सभी क्रय केंद्रों पर भंडारण की व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, तौल मशीन या बाट, तारपूलिन, सफाई पंखा, पॉलिथिन कवर, सैंपलर की व्यवस्था किया जा चुका है।
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