पटना मेट्रो के निर्माण की तैयारी लगभग पूरी हाे चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और एनएचएआई की मंजूरी अभी बाकी है। हालांकि, सिविल कंस्ट्रक्शन क...
पटना मेट्रो के निर्माण की तैयारी लगभग पूरी हाे चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और एनएचएआई की मंजूरी अभी बाकी है। हालांकि, सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए चयनित एजेंसी के द्वारा भूतनाथ राेड पर प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है। काम में तेजी लाने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रक्षा मंत्रालय और एनएचएआई को पत्र लिखा है।
कॉरिडोर वन का निर्माण कार्य दानापुर से शुरू हो रहा है। वहीं, कॉरिडोर टू का निर्माण कार्य मलाही पकड़ी से जीरोमाइल तक बाईपास पर होना है। दोनों जगहों पर एलिवेटेड मेट्रो का निर्माण कार्य हाेगा। मेट्राे पदाधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय और एनएचएआई से एनओसी मिलने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
इस संबंध में पूछे जाने पर एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी चंदन वत्स ने कहा कि जीराे माइल से शीतला माता मंंदिर तक लगातार जाम रहता है। इसकाे देखते हुए मसौढ़ी माेड पर स्ट्रैक्चर का निर्माण करने पर मंथन चल रहा है। पटना रेल कॉरपोरेशन और बुडकाे के पदाधिकारियों के साथ बैठक हाेगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।
कॉरिडोर वन : दानापुर से खेमनीचक तक होगा
दानापुर, सगुना मोड, आरपीएस, पाटलिपुत्र जंक्शन एलिवेटेड बनेगा। वहीं, रूकनपुरा, राजाबाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन, मीठापुर, रामकृष्णानगर, जगनपुरा, खेमनीचक स्टेशन अंडर ग्राउंड बनेगा।
कॉरिडोर टू :पटना जंक्शन से आईएसबीटी तक होगा
पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विवि, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर स्टेशन अंडरग्राउंड बनेगा। वहीं, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरोमार्इल, न्यू आईएसबीटी स्टेशन एलिवेटेड बनेगा।
खेमनीचक में बनेगा इंटर चेंज स्टेशन: खेमनीचक में इंटर चेंज स्टेशन बनेगा। यानी, कॉरिडोर वन और कॉरिडोर टू की गाडिय़ां यहां मिलेगी। यहां से एक-दूसरे रूट को अदला-बदली कर सकेगी।
ग्रिड सब स्टेशन 2022 तक हो जाएगा पूरा
पटना मेट्रो को बिजली सप्लाई देने के लिए 222 करोड़ की लागत से दो जगह पर ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। इसकी क्षमता 132/33 होगी। इसमें मीठापुर और न्यू आईएसबीटी शामिल है। इन दोनों ग्रिड सब स्टेशन के लिए 42.5 करोड का बजट स्वीकृत है। लेकिन, वास्तविक खर्च 222 करोड होने के कारण 180 करोड की राशि राज्य सरकार को देनी है। पैसा स्वीकृत होने के बाद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी कार्य शुरू करेगी। इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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