पटना बिहार के समाज कल्याण मंत्री के इस्तीफे के ऐलान के पीछे ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंत्री अपने मुता...

पटना बिहार के समाज कल्याण मंत्री के इस्तीफे के ऐलान के पीछे ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंत्री अपने मुताबिक जिलों में अफसरों का तबादला करना चाहते थे। मगर उनके विभाग के अफसर उनके रास्ते के सबसे बड़ा रोड़ा हैं। समाज कल्याण विभाग में किसी का तबादला ही नहीं हुआ दरअसल जून के महीने में विभाग अपने मन के मुताबिक अफसर से लेकर क्लर्क तक का तबादला करते हैं। कहा जाता है कि इस ट्रांसफर-पोस्टिंग में बड़ा खेल होता है। विभागीय मंत्री अपने हिसाब से अफसरों को नचाना चाहते हैं। मगर सब एक जैसे नहीं होते हैं। बिहार में पिछले एक सप्ताह से अलग-अलग विभागों में सैकेड़ों कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। इसमें क्लर्क से लेकर इंजीनियर तक शामिल हैं। मगर समाज कल्याण विभाग में मंत्री और अधिकारी में ऐसी ठनी की किसी का तबादला ही नहीं हो पाया। लालू-नीतीश में तबादले को लेकर शुरू हुआ था विवाद किसी भी सरकार के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग कितनी बड़ी वजह होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में ने लालू यादव से नाता तोड़ लिया था। कहा जाता है कि तत्कालीन महागठबंधन सरकार में खटपट की सबसे बड़ी वजह अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग थी। लालू अपने पसंदीदा अफसरों को तैनात करना चाहते थे मगर नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होने का फैसला ले लिया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक दोस्ती 20 महीने में बिखर गई। मंत्री चाहते हैं मनमुताबिक ट्रांसफर-पोस्टिंग? समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के पीछे भी ट्रांसफर-पोस्टिंग वजह बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे पद पर रहने से कोई फायदा नहीं, जब वो आम आदमी का कोई काम नहीं करा सकते। मदन सहनी ने कहा है कि उनके विभाग में अधिकारियों का राज चल रहा है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मदन सहनी ने अपने विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनको इतने बड़े बंगले और गाड़ियों के काफिले की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने नियमों को ताक पर रख कर ट्रांसफर करने की कवायद शुरू की थी, लेकिन प्रधान सचिव ने नियम खिलाफ ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया था।
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