पटना: राज्य चुनाव आयोग ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पंचायती राज विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की सिफारिश कर दी है। इस बाबत विभाग ...
पटना: राज्य चुनाव आयोग ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पंचायती राज विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की सिफारिश कर दी है। इस बाबत विभाग को चिट्ठी भी भेजी गई है। इसी के साथ का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पंचायती राज संस्थानों के लगभग 2.59 लाख प्रतिनिधियों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि विभाग को कुछ दिन पहले एसईसी की सिफारिश मिली थी। अधिकारी ने बताया कि मामूली बदलाव के बाद प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उधर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को इस चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। शेखपुरा में मंत्री ने कहा कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अपने विभाग को भेजे गए पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सितंबर से नवंबर के बीच 10 चरणों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सितंबर से नवंबर के बीच 10 चरणों में चुनाव होंगे। मंत्री सम्राट चौधरी ने हालांकि कहा कि अगर कोरोना की स्थिति में सुधार होता है तो विभाग पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। मुखिया के लिए ईवीएम तो सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही जिलाधिकारियों को 20 अगस्त तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम-स्तरीय जांच की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। जबकि चार पदों के लिए चुनाव - मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला बोर्ड सदस्य - ईवीएम के माध्यम से होंगे, सरपंच और पंच के चुनाव के लिए मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इस बीच आयोग ने फर्जी मतदान की जांच के लिए बायोमेट्रिक वोटिंग तकनीक के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपकरण लगाए जाएंगे।
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