जातीय जनगणना पर बिहार में नहीं थम रही सियासत, अब CPI-ML के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने की ये मांग

पटना बिहार में जाति आधाारित जनगणना () को लेकर शुरू हुई सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच, सीपीआई-एमएल के महासचिव ने गुरुवार को आरक्षण...

पटना बिहार में जाति आधाारित जनगणना () को लेकर शुरू हुई सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच, सीपीआई-एमएल के महासचिव ने गुरुवार को आरक्षण को तर्कसम्मत बनाने के लिए की मांग दुहराई है। उन्होंने कहा कि ये जॉब कोटे को तार्किक बढ़त प्रदान करेगी। केंद्र सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है, लेकिन अभी पिछले तीन दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर घटी है। फिलहाल जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है। 'आरक्षण को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए जाति जनगणना जरूरी'पटना में दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष की सहमति से ओबीसी आरक्षण पर एक बिल पारित हुआ है, इसकी जरूरत थी। लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को सुचारू और तर्कसम्मत तरीके से लागू करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। दीपंकर बोले- 1931 के बाद जाति जनगणना हुई ही नहीं सीपीआई-एमएल महासचिव ने कहा, 'साल 1931 के बाद जाति जनगणना हुई ही नहीं है। मंडल कमीशन की सिफारिश भी उसी आधार पर हुई। 2011 के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए। अगर आरक्षण को अपडेट करना है तो जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'कोविड सर्वे पर आधारित ‘स्वस्थ बिहार-हमारा अधिकार’ जनकन्वेंशन का आयोजन 13 अगस्त को होगा। इस दिन अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस मसले पर आधारित एक फिल्म का भी प्रदर्शन होगा।' सीपीआई-एमएल महासचिव का बिहार सरकार पर निशानादीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार कोविड से मौत के आंकड़ों को लेकर खेल कर रही है। सरकार के आंकड़े और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर है। भाकपा (माले) के नेता ने कहा कि स्वतत्रंता दिवस पर व्यापक पैमाने पर हम अपनी आजादी और देश की एकता को बचाने का संकल्प लेंगे।

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