पटना कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की ने बड़ा फैसला कि...

पटना कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए अब ढाई लाख की पारिवारिक आय वाले उन सभी छात्रों को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाभ देने का फैसला किया है, जो प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना में आते हैं। अबतक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) ऐसे परिवार के बच्चों को दी जाती थी, जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये होती थी। बिहार सरकार ने पारिवारिक आय के दायरे को बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर डेढ़ लाख रुपये के बदले ढाई लाख रुपये वार्षिक पुनर्निर्धारित करने को मंजूरी दे दी। इस योजना का पूरा खर्च उठाती है केंद्र सरकार प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। साथ ही राज्यों को यह अधिकार है कि जो बच्चे इस योजना से वंचित रह गए, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर कवर कर योजना का लाभ दे सकती हैं। छात्रवृत्ति योजना के लिए नीतीश सरकार ने मंजूर किए 20265 लाख मंत्रिमंडल के अनुसार, 2021 में केंद्र सरकार से इस योजना की मद में 11 हजार 398 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने राज्य मद से 20265 लाख रुपये मंजूर किए हैं। ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की ये छात्रवृत्ति दी जा सके।
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