जालोर में मंत्री के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक पर केस दर्ज, टोल प्लाजा पर धरना जारी

दिलीप डूडी, जालोर सांकरणा टोल पर धरना प्रदर्शन के दौरान सोमवार दोपहर को एकबारगी मामला गरमा गया। भीड़ उग्र हो गई। इस पर टोल संचालक कम्पनी क...

दिलीप डूडी, जालोर सांकरणा टोल पर धरना प्रदर्शन के दौरान सोमवार दोपहर को एकबारगी मामला गरमा गया। भीड़ उग्र हो गई। इस पर टोल संचालक कम्पनी के मैनेजर बाबूलाल की ओर से आहोर थाने में आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित समेत 11 जनों के विरुद्ध सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद शाम को धरना स्थल पर पहुंचे सांसद देवजी एम पटेल ने जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी कि रोड सुधारने में उनका सहयोग नहीं किया तो दो साल बाद वे हिसाब-किताब के लिए तैयार रहें।

सांसद ने कहा कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार ने लोगों की सहायता के लिए स्टेट टोल हाईवे मुक्त किया था, लेकिन अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने सरकार बनते ही वापस टोल वसूली का भार बढ़ा दिया। हमने इस चीज का भी ज्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन जब टोल वसूल किया जा रहा है तो कम से कम रोड भी सही बना कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इन सड़कों पर खड्डे अधिक होने के कारण लोगों की जान जा रही है और लोगों की जान जाने से इसकी पीड़ा हमें भी होती है। पटेल ने कहा कि इस रास्ते से तो हर कोई गुजरता है, दिक्कत उन्हें भी झेलनी पड़ती है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि दो साल से इस सड़क की हालत खराब है। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी मरम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के धरना प्रदर्शन को लेकर यहां का प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, इस बात को गंभीरता से सरकार के सामने नहीं रख रहा है। ऐसे में इन अधिकारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, दो साल बाद हम भी हिसाब किताब पूछेंगे। धरना प्रदर्शन को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल ने संबोधित करते हुए कहा कि सांकरणा टोल को लेकर आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने यह बीड़ा उठाया है, जनहित का मामला है। मंगलवार से जसवंतपुरा का भी टोल हम बंद करवाएंगे। क्योंकि वहां पर भी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, हम आमजन के लिए हर दर्द झेलने को तैयार हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्रसिंह बालावत ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन केवल आहोर विधायक का नहीं बल्कि जालौर जिले की पूरी जनता का है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लें ताकि आमजन को इस परेशानी से राहत मिल सके।

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