स्टार्टअप शुरू करने का बना रहे हैं मन, तो राजस्थान सरकार की नई फंड पॉलिसी जान लीजिए, 10 हजार फर्म का होगा चयन

जयपुर कोरोना काल की शुरुआत के साथ ही नई पीढ़ी का फोकस स्टार्टअप की ओर बढ़ा है। लिहाजा राजस्थान सरकार भी ऐसे लोगों को बूस्ट देने के लिए जल्...

जयपुरकोरोना काल की शुरुआत के साथ ही नई पीढ़ी का फोकस स्टार्टअप की ओर बढ़ा है। लिहाजा राजस्थान सरकार भी ऐसे लोगों को बूस्ट देने के लिए जल्द नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। बड़ी बात यह है कि नई पॉलिसी में पहली बार महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के साथ ऐसे राजस्थानी युवा को सपोर्ट किया जाएगा, जिनके स्टार्टअप अन्य राज्यों में चल रहे हैं, वो अपने प्रदेश में आना चाहते हैं। इसके अलावा पेटेंट में मदद को इंफॉर्मेशन सेल भी बनेगी। वहीं पॉलिसी वन स्टेप प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। वन स्टेप प्लेटफॉर्म पर फोकस्ड होगी पॉलिसी इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी दिसंबर के मध्य तक लागू होने की योजना है। मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत पानी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रूरल आंत्रप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत 75 करोड़ तक का फंड बनाया जाएगा। हर जिले में सेल से लेकर आई स्टार्ट नेक्स्ट इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। बताया जा रहा है कि स्टार्टअप्स 50 लोगों को भी यदि रोजगार देते हैं, तो सरकार 5 लाख रु. तक की मदद देगी। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 10 हजार स्टार्टअप्स को जोड़कर 1 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छे स्टार्टअप को मिलेगा अवॉर्डउल्लेखनीय है कि नई पॉलिसी के अनुसार 75 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। वहीं 75 करोड़ का राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) फंड स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट या लोन देने के काम आएगा। वहीं अच्छे स्टार्टअप के लिए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी रखा जाएगा। इसमें पहला अवार्ड 2 करोड़, दूसरा 1 करोड़ और तीसरा अवार्ड 50 लाख का रखा गया है। इसी तरह राजस्थान के युवाओं को घरवापसी में सपोर्ट करते हुए ऑफिस शिफ्ट करने पर 5 लाख की मदद की जाएगी।

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