Bihar News : बिहार में हड़ताल पर जाएंगे कॉलेजों के 25 हजार से ज्यादा कर्मचारी, चार महीने से वेतन-पेंशन के लाले

पटना बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 25,000 से अधिक कर्मचारी जनवरी के पहले सप्ताह में एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर सकता है। कॉलेज ...

पटनाबिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 25,000 से अधिक कर्मचारी जनवरी के पहले सप्ताह में एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर सकता है। कॉलेज कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही उनके बकाए वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। गंगा प्रसाद झा की अध्यक्षता में रविवार कोपटना में हुई बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी महासंघ की बैठक में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय भी ले लिया गया है। हाल में कई कर्मचारियों की मौत पर भी संघ नाराज महासंघ ने हाल ही में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कई कर्मचारियों की मौत पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को इस साल सितंबर से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हुआ है, जिन्हें पिछले चार महीने से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार की जमकर निंदा महासंघ ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार के कथित उदासीन रवैये की निंदा की और कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए धनराशि तत्काल जारी करने की मांग की। महासंघ ने फैसला किया कि आंदोलनकारी कर्मचारी 7 जनवरी को अपने-अपने संस्थानों में धरना देंगे और सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाएंगे और 18 और 19 जनवरी को कुलपति का घेराव करेंगे। फिर वो 1 से 4 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उस समय तक भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम इस बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पांडे और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षा मंत्री से वेतन तय करने का आग्रह किया है। पहले वेतन निर्धारण में मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के बाद 15% वेतन वृद्धि वाले शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए कैलकुलेटर तैयार किया गया है। अब वेतन मेट्रिक्स के अनुसार वेतन तय किया जाएगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि नए वेतन निर्धारण से पहले मौजूदा विसंगतियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और विधान परिषद के अध्यक्ष दोनों पहले ही इस आशय का आश्वासन दे चुके हैं।

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