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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित गृह मंत्री 19 दिसंबर को दो दिनों के लिए राज्य के दौरे पर जाएंगे

 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित गृह मंत्री 19 दिसंबर को दो दिनों के लिए राज्य...





 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित गृह मंत्री 19 दिसंबर को दो दिनों के लिए राज्य के दौरे पर जाएंगे। इस मामले से अवगत बीजेपी नेताओं ने यह जानकारी दी है। अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय पर प्लान किया गया है जब बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को डायमंड हार्बर जाते समय हमला किया गया। 


विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति तैयार करने के लिए शाह पिछले महीने 4 नवंबर को बंगाल गए थे। उन्होंने पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। पार्टी ने कहा था कि शहा और नड्डा हर महीने बंगाल आएंगे। दिसंबर में बंगाल जाने की बारी नड्डा की थी। 


नड्डा के काफिले में शामिल बीजेपी नेताओं, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ दिलिप घोष की कार पर हमला किया गया। नड्डा ने कहा कि वह इसलिए बच गए क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। राज्य में बीजेपी के महासचिव सायंतन बसु ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस घटना की निंदा की और नड्डा से टेलीफोन पर बात की। बसु ने कहा, ''शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में होंगे। शेड्यूल को तेजी से फाइनल किया गया है।''


शाह ने गुरुवार को ट्वीट किया, ''आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा।''


अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, ''तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंच गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दु:खद भी है और चिंताजनक भी।''


गृहमंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्य की कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया है कि केंद्र को इसका हक नहीं है।


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