Phone Tapping :गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया तलब

जयपुर प्रदेश की गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बना फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी मुख्य...

जयपुरप्रदेश की गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बना फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को नोटिस जारी कर 24 जून की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। लिहाजा अब उन्हें इस संबंध में दिल्ली क्राइम ब्रांच के रोहिणी में स्थित दफ्तर में उपस्थित होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में राजस्थान सरकार के खिलाफ फोन टैपिंग मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय राजस्थान सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। इसी सबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवाद के बाद 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही अब इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच का बढ़ाया दायरा उल्लेखनीय है कि एफआईआर में गजेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शेखावत ने FIR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया था। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए महेश जोशी को भी शामिल कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में आगे पूछताछ के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच अब कई नेताओं और अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। गहलोत सरकार का मैनेजमेंट संभालने वाले कई नेताओं को पूछताछ का नोटिस मिलना तय माना जा रहा है। कई पुलिस अफसरों को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। महेश जोशी ने ऑडियो क्लिप्स को लेकर दर्ज करवाई थी शिकायतबता दें कि महेश जोशी ने पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद लीक किए गए फोन कॉल्स के आधार पर एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसे लेकर महेश जोशी ने एसीबी और एसओजी में अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। इसमें उन्होंने यह कहा कि ऑडियो क्लिप में विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज है। उस आवाज को वह बेहद अच्छे से पहचानते हैं। सीएम के ओएसडी को 6 अगस्त तक अदालत से मिली राहत इधर क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर को लेकर लोकेश शर्मा पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने 6 अगस्त तक अगली सुनवाई का समय दिया और क्राइम ब्रांच को तब तक के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा था। पायलट समर्थक विधायकों ने भी फिर जगाया फोन टैप का जिन्न उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार की ओर से फोन टैपिंग की बात स्वीकारने के बाद इस मुद्दे को दोबारा हवा मिली है। हालांकि सरकार की ओर से विधानसभा में साफ किया गया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से खुलासा किए जाने के बाद विपक्ष और पायलट खेमे की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। हाल ही पायलट समर्थक विधायक वेद सोलंकी ने बयान दिया था कि सरकार कई विधायकों के फोन टैप करवा रही है। ये विधायक सीएम अशोक गहलोत को इसकी जानकारी भी दे चुके हैं।

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