जयपुर प्रदेश में पटवारियों की मांग मानने के बाद गहलोत सरकार ने कार्मिकों के हितों में एक ओर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्...

जयपुरप्रदेश में पटवारियों की मांग मानने के बाद गहलोत सरकार ने कार्मिकों के हितों में एक ओर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों में काम करने वाले संविदा कार्मिकों, आकस्मिक स्थिति के दौरान नियुक्त हुए कर्मचारियों को अप्रेल 2021 में लागू लॉकडाउन की अवधि का वेतन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों में संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए लिया है। साथ ही वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद संविदा पर लगे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सके थे कार्यस्थल पर उपस्थितप्रस्ताव में लिखा है कि बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों के लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों की वजह से अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सके थे। इस कारण इस अवधि के लिए उनके वेतन या पारिश्रमिक आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब उक्त कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की है। इस निर्णय से अब बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों, आकस्मिक एवं अन्य स्त्रोतों द्वारा नियुक्त कार्मिकों को पारिश्रमिक भुगतान का लाभ मिल सकेगा। वर्ष 2020 से रूक हुए वेतन का नहीं हुआ था भुगतानगौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों की स्थिति में भी संविदा कार्मिकों को लॉकडाउन अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था। लिहाजा इसे लेकर कार्मिक भी लगातार मांग कर रहे थे। कार्मिकों की ओर से वेतन की मांग की जा रही थी। लिहाजा इस विषय पर सरकार की ओर से भी चर्चा की गई। वहीं अब ऐसे कार्मिकों को वेतन देने की मंजूरी दे दी गई है।
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