अगस्त महीने में हो सकती है पहले फेज की वोटिंग, बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा आयोग

पटना बिहार में पंचायत चुनाव () को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) की तैयारी जोरों पर है। संभावना व्यक्त की जा ...

पटना बिहार में पंचायत चुनाव () को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) की तैयारी जोरों पर है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहले चरण का चुनाव कराया जाए। इस बीच आयोग ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर कई अवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों से 10 चरणों में मतदान कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार प्राप्त कर ली है। 10 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोगआयोग 10 चरणों में चुनावी कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, अक्तूबर-नवंबर तक के सभी पर्व-त्योहारों को ध्यान में रखकर मतदान की तैयारी की जा रही है। आयोग की ओर से पंचायती राज के पदों के लिए चुनावी कार्यक्रम के तहत हर चरण में अधिसूचना जारी होने से लेकर मतदान के बीच 25 दिनों का अंतराल निर्धारित किए जाने की संभावना है। 850 वोटरों पर एक मतदान केंद्रआयोग के मुताबिक, 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत के छह पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया गया है। आयोग ने कहा है कि जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप उपलब्ध है। रैली-सार्वजनिक सभा को लेकर खास दिशा-निर्देशआयोग ने रैली और सार्वजनिक सभा को लेकर भी कहा है कि प्रत्याशी वैसे सार्वजनिक स्थलों का चयन करें जहां पर सभा हो सके और वहां एंट्री और एग्जिट के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाए। आयोग ने साफ कहा है कि अग्रिम तौर पर सामाजिक दूरी को निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जाए। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना संकट के मद्देनजर विशेष तैयारीकोरोना संकट के मद्देनजर आयोग कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि बुखार होने वाले मतदाताओं को अंतिम घंटे में मतदान करने का मौका मिलेगा। ध्यान रहे कि 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को भंग कर दिया गया। चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायती राज की नई व्यवस्था- परामर्शी समिति गठित की गई है।

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