Jharkhand News : बारिश की पानी बदल रही झारखंड के गांवों की किस्मत, बंजर जमीन पर भी हो रही खेती, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना का असर

रांची झारखंड में बारिश की पानी किस्मत बदल रही है। नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य के सैकड़ों गांवों की पहाड़ियों और उसके आस...

रांची झारखंड में बारिश की पानी किस्मत बदल रही है। नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य के सैकड़ों गांवों की पहाड़ियों और उसके आस-पास की भूमि पर लूज बोल्डर चेक डैम (एलबीसीडी) बनाए गए हैं। इससे वर्षा जल की गति को धीमी कर उसे जमीन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। वर्षा का जल रोकने में अहम कामयाबी प्रदेश में सिर्फ एलबीसीडी ही नहीं, यहां पर ट्रेंच कम बंड (टीसीबी) के निर्माण के जरिए भी वर्षा जल को रोकने में सफलता मिली है। उपलब्ध जल का सदुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर मनरेगा के सिंचाई कुएं से किसानों ने ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 25,000 एकड़ भूमि पर बागवानी की गई है। इस वर्ष लगभग 21,000 एकड़ भूमि पर बागवानी कार्य प्रगति पर है। यह गांव में मनरेगा योजना पर लोगों के विश्वास और इस योजना की लोकप्रियता को दिखाता है। चार हजार पंचायतों में हो रहा काम एक साल पहले नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरूआत की गई थी। लगभग 4000 पंचायतों में योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। कई जिलों में अबतक जल समृद्धि योजना की वजह से बंजर और टांड़ जमीन पर हरियाली दिखने लगी है। जल संरक्षण बढ़ा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार से भी जोड़ा जा सका है। तीन लाख से अधिक कामों को पूरा करने का लक्ष्य नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में 3 लाख 32 हजार 963 काम पूरा करने लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1 लाख 97 हजार 228 कामों को पूरा कर लिया गया है। बाकी 1 लाख 35 हजार 735 पर काम जारी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की हालत में काफी सुधार आया है। कई क्षेत्रों में बंजर और टांड़ भूमि में भी अब जल संरक्षण की वजह से हरियाली आ रही है। साथ ही लोग ऊपरी टांड़ जमीन का उपयोग बड़े पैमाने पर बागवानी और खेती के लिए करने लगे हैं। इसलिए पड़ी थी योजना की जरूरत झारखंड का बड़ा क्षेत्र पठारी है, जहां बारिश का ज्यादातर पानी बह कर निकाल जाता है। इसके अलावा कई जिले जैसे लातेहार, गढ़वा, पलामू में पानी की बड़ी समस्या है। इसके मद्देनजर इस योजना की शुरूआत की गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के पानी को रोका जा सके और जल संकट को दूर किया जा सके।

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