जयपुर राजस्थान में शराबबंदी (Liquor ban) नहीं होगी। अशोक गहलोत सरकार ( Ashok Gahlot government)ने प्रदेश में शराब बैन करने से साफ इनकार कर...

जयपुरराजस्थान में शराबबंदी (Liquor ban) नहीं होगी। अशोक गहलोत सरकार ( Ashok Gahlot government)ने प्रदेश में शराब बैन करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि शराब (Liquor) से सरकारी खजाना भरता है। सरकार का मकसद लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब पिलाकर राजस्व (Revenue)कमाना है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में सरकार ने इस साल शराब से 13 हजार करोड़ रूपये की आय का टारगेट रखा है। आपको बता दें कि सरकार ने विधानसभा (Assembly) में पूछे गए एक सवाल में शराबबंदी ना करने के संबंध में जवाब दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर (Madan Dilawar BJP) ने सरकार से शराबबंदी पर सवाल किया था। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में जवाब दिया है। सरकार का कहना है की शराबबंदी से बेहतर है कि हम जनता को अच्छी शराब उपलब्ध कराये। मदन दिलावर ने लिखित सवाल में कहा था- शराबबंदी को लेकर कदम उठाए सरकार उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान सरकार से लिखित सवाल में शराबबंदी को लेकर कहा था कि प्रदेश में क्या शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना उचित और अनिवार्य नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि प्रदेश में लगातार शराब पीकर दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण सरकार को प्रदेश में शराबबंदी को लेकर काम करना चाहिए। दिलावर ने कहा कि सरकार को प्रदेश की जनता का ध्यान रखते हुए शराबबंदी को लेकर विचार करना चाहिए। शराबबंदी को लेकर प्रदेश में पहले भी उठ चुकी है मांग उल्लेखनीय है कि राजस्थान में शराबबंदी को लेकर पहले भी कई बार मांग उठ चुकी है। बीजेपी सरकार में विधायक रह चुके गुरुशरण छाबड़ा ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा अभियान भी चलाया था। वहीं शराबबंदी को लेकर अनशन करते हुए जान चली गई थी। गुरुशरण की मौत पर प्रदेश में उस वक्त खूब हंगामा हुआ था। वहीं आज भी गुरुशरण के परिवार वाले शराबबंदी की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी तरह प्रदेश में जगन्नाथ पहाड़िया के सीएम रहते हुए शराबबंदी की गई थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही वह मॉडल फेल हो गया और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। क्योंकि एक बार फिर राजस्थान में शराबबंदी का मुद्दा उठा है, ऐसे में आने वाले दिनों में दोबारा हंगामा होना तय है। जानकारों की मानें, तो दिलावर इस मुद्दे को लेकर अब सदन के अंदर भी सरकार को घेरेंगे। बता दें कि मानसून सत्र 9 सितंबर से है।
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