पराली, बिजली कनेक्शन...चुनाव से पहले किसानों पर योगी सरकार मेहरबान, किए ये बड़े ऐलान

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने अगले साल होने वाले व‍िधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने बुधवार को किसान...

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने अगले साल होने वाले व‍िधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने बुधवार को किसानों के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। साथ ही उन्‍होंने इस अपराध के लिए क‍िसानों पर लगाए गए जुर्माने को भी माफ करने का ऐलान क‍िया। इसके अलावा सीएम का अधिकारियों को साफ निर्देश है कि बिजली बिल बकाया होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन न काटा जाए। बकाए पर किसान को ब्याज न देना पड़े, इसके लिए ओटीएस स्कीम लाई जाएगी। सीएम आवास पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने किसानों से वादा किया कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 2010 से लंबित किसानों के सभी पिछले भुगतान नए गन्ना-पेराई सत्र से पहले हो जाएं। उन्होंने कहा कि निर्णय से सभी हितधारकों को बताया जाएगा ताकि किसान गुमराह न हों। प‍िछली सरकारों पर साधा न‍िशाना पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी यूपी के 'चीनी के कटोरे' वाले इलाकों में चीनी मिलें बंद हो गईं। उन्होंने पिपराइच-मुंडेरवा में शुरू की गई नई चीनी मिलों और बंद रमाला चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि के नाम ल‍िस्‍टेड किए। उन्होंने घोषणा की कि पश्चिमी क्षेत्र में चीनी मिलें 20 अक्टूबर से और मध्य क्षेत्र में 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रेकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान सीएम ने कहा कि 2007 से 2016 तक गन्ना किसानों को केवल 95,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यूपी में 45.74 लाख से अधिक गन्ना किसानों को 2017 और 2021 के बीच 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रेकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। जबकि 2016-17 में 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, इस साल रिकॉर्ड 56 कोरोना के बावजूद लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। केंद्र ने गन्ने का एफआरपी 5 से 290 प्रति क्विंटल बढ़ाया केंद्र ने बुधवार को अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले अगले चीनी सीजन के लिए गन्ने के नए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को 290 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 रुपये की वृद्धि है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से देश भर में चीनी मिलों में कार्यरत पांच करोड़ गन्ना किसानों के साथ-साथ पांच लाख श्रमिकों को लाभ होगा।

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