रातों-रात नक्शा कमिटी, बिल्डर-अथॉरिटी का 'खेल', सिर चकरा रहा नोएडा का सुपरटेक फ्रॉड

नोएडा सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट प्रॉजेक्ट के ट्विन टावर का नक्शा पास करने में नोएडा अथॉरिटी में हुई गड़बड़ी की जांच में नक्शा कमिटी सामने आई ...

नोएडा सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट प्रॉजेक्ट के ट्विन टावर का नक्शा पास करने में नोएडा अथॉरिटी में हुई गड़बड़ी की जांच में नक्शा कमिटी सामने आई है। यह नक्शा कमिटी 2007 में नोएडा अथॉरिटी में बनी। इसके बाद इसे पावर दी गई। ट्विन टावर को ढहाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की एसआईटी जांच जारी है। नक्शा कमिटी के बारे में पूछने पर प्लानिंग विभाग में पूर्व में तैनात रहे अफसर बताते हैं कि कई ग्रुप हाउसिंग के नक्शे में सामान्य आपत्तियां लग रही थीं। बिल्डर लॉबी को यह रास नहीं आ रहा था, न उस समय के कुछ अधिकारियों को। अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाना चाह रहे थे। फिर यह हुआ कि तत्कालीन प्रभारी एसीईओ को हटा दिया गया। जिस दिन एसीईओ ने रात 9 बजे चार्ज छोड़ा, उसी दिन ऊपर से नक्शा कमिटी बनाए जाने का आदेश हो गया। फिर इस कमिटी की पावर लगातार बढ़ाई गई। 2013 के आखिर तक यह कमिटी प्रभावी रही है। इसके बाद फिर एसीईओ की मंजूरी जरूरी कर दी गई। कमिटी में जगह हर किसी को नहीं मिलती थी नोएडा अथॉरिटी में मौजूदा समय में इस कमिटी को लेकर ही पूरी पड़ताल चल रही है। खास बात यह है कि चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग की अगुआई में बनने वाली इस कमिटी में विभाग से हर किसी कर्मचारी या अधिकारी को जगह नहीं मिलती थी। कमिटी में जगह मिलने के कई मानकों की चर्चांएं प्लानिंग विभाग में हैं। इसमें एक मानक यह भी था कि सीएपी को छोड़कर बाकी के अधिकारी और कर्मचारी अक्सर वही होते थे जिनकी सेवा कम बची होती थी। फिर उनसे और कोई काम ही नहीं लिया जाता था। कमिटी बनाए जाने के आदेश से लेकर उसको पावर दिए जाने के आदेश नोएडा अथॉरिटी में खंगाले गए हैं। सूत्रों की माने तो आधिकारिक स्तर से यह आदेश निकलवा लिए गए हैं। 40 ग्रुप हाउसिंग के नक्शे आएंगे जांच के दायरे में बात अगर नोएडा अथॉरिटी की करें तो 116 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट के लिए अथॉरिटी से प्लॉट आवंटन हुए हैं। इसके बाद सब-लीज कर बिल्डर ने अपनी जगह पर दूसरे बिल्डर के प्रॉजेक्ट तैयार करवाए। मौजूदा समय में जो नक्शा कमिटी चर्चित है, उसके और भी कारनामों की जांच होने पर 40 ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट के नक्शे और उनमें बार-बार किए गए संसोधन जांच के दायरे में आएंगे। यह बात और है कि उनमें अधिकतर में कोई शिकायत ही नहीं है।

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