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'सरकारी नौकरी है नहीं और मौका आए तो पेपर लीक...' वरुण गांधी ने अब TET पर उठाए सवाल

लखनऊ मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सवाल किए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि नौकरियां वैसे ह...

लखनऊ मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सवाल किए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि नौकरियां वैसे ही नहीं है और कोई मौका आता है तो पेपर लीक हो जाता है। आखिर कब तक भारत का नौजवान सब्र करे। पिछले काफी समय से वरुण गांधी कभी किसान तो कभी नौजवानों का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने में जुटे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने टीईटी परीक्षा को लेकर ट्वीट किया था। वरुण ने टीईटी मामले में गुरुवार को ट्वीट किया, 'पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो।' उन्होंने आगे लिखा कि 'रेलवे ग्रुप डी के सवा करोड़ नौजवान दो साल से परिणामों के इंतजार में हैं। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान?' गौरतलब है कि रविवार को यूपी टीईटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने पर इसे निरस्त कर दिया था। इससे 21 लाख युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ी। यूपी सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तार भी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग पर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 'सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा'इससे पहले सोमवार को भी वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि सिर्फ मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, 'UPTET परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके राजनैतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार। क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनैतिक रसूखदार हैं, इनपर कार्रवाई कब होगी?' बार-बार निशाना साध रहे हैं वरुण गांधीवहीं बात करें वरुण गांधी तो पिछले कई रोज से वह अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर वह कई बार अपनी ही सरकार को कटघरे में कर चुके हैं। मोदी सरकार के कृषि कानून वापसी के ऐलान का वरुण गांधी ने स्वागत किया था। उन्होंने एमएसपी पर कानून के साथ किसानों के दूसरे मुद्दे सुलझाने की मांग की थी।


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