महाराष्ट्र में राजनीतिक आरक्षण का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण बिल पर राज्यपाल ने लगाई मुहर

मुंबई : राज्य के ने बताया कि 50 फीसदी सीमा में रहकर ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के विधेयक पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हस्ताक्षर कर...

मुंबई : राज्य के ने बताया कि 50 फीसदी सीमा में रहकर ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के विधेयक पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हस्ताक्षर कर दिया है। पहले इस विधेयक को राज्यपाल ने वापस भेज दिया था, लेकिन बाद में वे हस्ताक्षर करने पर राजी हो गए। अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर रहेंगी। विधेयक पर राज्यपाल ने किए हस्ताक्षर मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल के संज्ञान में लाया गया कि आपने इस संबंध में लाए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसे बिल में तब्दील किया गया और सभी पार्टियों के सदस्यों ने इसे एकमत से मंजूर किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी है। ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयास शुरू है। चार बजे सेक्रेटरी राज्यपाल से मिलने गए थे और उन्होंने इन सभी बातों की तरफ राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया। राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह बेहद खुशी की बात है। गौरतलब है कि बीते सत्र में महाविकास आघाडी सरकार ने एक विधेयक को मंजूर किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य में ओबीसी आरक्षण दिए जाने तक चुनाव नहीं कराए जाएं तथा 50 फीसदी की सीमा में रहकर ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। यह विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था।

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