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'इंटरनेट बंद करना अभिव्यक्ति की आजादी का हनन', दीपक प्रकाश का हेमंत सरकार पर निशाना

रवि सिन्हा, रांची। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश (Jharkhand BJP Chief Deepak Prakash) ने राज्य सरकार की ओर से चार ज...

रवि सिन्हा, रांची। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश (Jharkhand BJP Chief Deepak Prakash) ने राज्य सरकार की ओर से चार जिलों में इंटरनेट सेवा ठप (Internet Ban Issue) करने को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया है। साथ ही हेमंत सरकार (Hemant Soren Govt) पर हमला भी किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा में इंटरनेट सेवाएं बाधित किया जाना सीधे तौर पर आम लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी सांसद ने क्या कहाबीजेपी नेता ने कहा कि मां सरस्वती के मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने में असफल रही सरकार इंटरनेट सेवा पर पहरा लगाकर आम लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम कर रही है। यही नहीं, सरकार के इस बेतुके फैसले से इन जिलों में लोगों की जिंदगी एक प्रकार से पूरी तरह थम गई है। यह बतलाने की अब आवश्यकता नहीं कि इंटरनेट अब हवा और पानी की तरह हो चुका है। 'इंटरनेट पर रोक से ठप पड़ जाती है सभी गतिविधियां'बीजेपी सांसद ने कहा कि कई देशों में डिजिटल सेवा की स्वीकार्यता इस कदर बढ़ी है कि वे तो इंटरनेट सुविधा को बुनियादी मानवाधिकार घोषित करने की वकालत तक करने लगे हैं। इस पर थोड़े समय के लिए भी रोक लगाने से सारी गतिविधियां ही ठप पड़ जाती हैं। इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सभी जगहों की तरह बड़े पैमाने पर इन जिलों में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम लोग काम कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। इंटरनेट से जुड़ी ऑनलाइन मोटेशन, रजिस्ट्री, बैंकिंग, आधार कार्ड से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। डिजिटल लेनदेन पूरी तरह ठप्प हो चुका है। झारखंड सरकार पर जमकर बरसे दीपक प्रकाश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार अगर सजग होती, त्यौहारों के मौके पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रख पाती तो इस प्रकार की घटना ही नहीं होती। राज्य सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी, दंगाई बेलगाम हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की नाकामी का खामियाजा आम लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। बेहतर होता राज्य सरकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करवाने में इंटरनेट को एक शक्ति के तौर पर इस्तेमाल करती।


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