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'झारखंड में शराबबंदी पर विचार नहीं', बोले सीएम सोरेन, जामताड़ा नाव हादसे में मुआवजे का ऐलान

रवि सिन्हा, रांची : मुख्यमंत्री () ने कहा कि झारखंड में फिलहाल शराबबंदी पर विचार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह की ओ...

रवि सिन्हा, रांची : मुख्यमंत्री () ने कहा कि झारखंड में फिलहाल शराबबंदी पर विचार नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह की ओर से प्रश्नकाल में पूछे गए एक नीतिगत प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बात सही नही कि सिर्फ शराब पीने के कारण ही महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला उत्पीड़न नहीं, घरेलू हिंसा पर अंकुश लगे, इस पर सरकार काम कर रही है। सरकार महिला समानता को दूर करने, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कई योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। 'पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मामला विचाराधीन' मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर विचार का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की थी, सरकार इस पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने विधायक प्रदीप यादव द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए गये सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान का जिक्र किया गया है, लेकिन वहां भी पुरानी पेंशन लागू नहीं है, सिर्फ लागू करने का आश्वासन दिया है। अभी झारखंड में नई पेंशन योजना ही लागू है, फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है, अभी इस पर कोई विचार भी नहीं हुआ है। 'एससी, ओबीसी बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप' मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के नारायण दास के एक प्रश्न के उत्तर में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति की तरह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप योजना का लाभ देने का भरोसा दिलाया। फिलहाल बीपीएल सर्वे का कोई प्रस्ताव नहीं : CM बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने राज्य में एक बार फिर से बीपीएल सर्वे की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल बीपीएल सर्वे का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकार की नजर अंतिम व्यक्ति तक है, सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार संवेदनशील है। विधानसभा में 2698 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2698.14 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट पर 2 मार्च को सभा में चर्चा होगी और मतदान के बाद उसे पारित कराया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की मांग को लेकर बीजेपी का हंगामा इससे पहले बजट सत्र के दूसरे दिन सुबह 11 बजे सभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी सदस्यों का कहना है कि 26 महीने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मसले पर फैसला नहीं लिया गया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने के कारण कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति समेत अन्य फैसले लेने में भी कठिनाई हो रही है। विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलने पर सीयूजे के स्थायी परिसर निर्माण पर रोक लगाएंगे- मंत्री रांची के कांके प्रखंड के मनातू, चेरी और सुकुरहुटू मौजा में बन रहे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर निर्माण से होने वाले विस्थापितों का मसला भी विधाानसभा में उठा। विधायक बंधु तिर्की के ध्यानाकर्षण सूचना पर राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के एवज में विस्थापितों का मुआवजा भुगतान किये जाने तक चाहरदिवारी निर्माण के काम पर राज्य सरकार की ओर से रोक लगा दी जाएगी। नाव हादसे के मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख का मुआवजा : CM झारखंड विधानसभा में बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने जामताड़ा के बराकर नदी में नाव हादसे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री ने धनबाद और जामताड़ा को जोड़ने के लिए पुल बनाने का आश्वासन दिया, वहीं हादसे में मारे गए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिये जाने की घोषणा की। इस हादसे में सोमवार शाम तक सभी 14 शवों की खोज कर ली गई है।


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