रवि सिन्हा, रांची। झारखंड कैबिनेट () ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव () कराए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत...

रवि सिन्हा, रांची। झारखंड कैबिनेट () ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव () कराए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री (Hemant Soren) की अध्यक्षता में गुरुवार को देर शाम तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय और समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी दी। चुनाव आयोग करेगा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलानवंदना दादेल ने बताया कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की प्रस्तावित तारीखों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। अभी पंचायत चुनाव की डेट का खुलासा नहीं किया जा सकता। पंचायत चुनाव की प्रस्तावित तारीख पर पहले राज्यपाल से स्वीकृति ली जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर सब्सिडी नहीं कैबिनेट की बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत 400 यूनिट प्रति महीने से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी। 334 थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरा राज्य के 334 थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 78 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं झारखंड राज्य कृषि पशुधन विपणन विधेयक 2022 को स्वीकृति दी गयी, जबकि झारखंड आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 के विधानसभा पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कई नियमावली को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में झारखंड सहायक कारापाल नियमावली में संशोधन समेत कई नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गयी। इसके तहत अब सहायक कारापाल के लिए शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा होगी। वहीं झारखंड राज्य अभिलेखागार संशोधन नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा योजना एवं विकास विभाग झारखंड सांख्यिकी नियमावली में संशोधन की स्वीकृति के साथ साथ आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का ग्रेड पे संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी।झारखंड अर्बन वाटर प्रोजेक्ट के तहत रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 की स्वीकृति कैबिनेट की ओर से मिली।
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